ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਖਿਲਾਫ 15 ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਹੜਤਾਲ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਯੂ.ਐਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੂ.ਐੱਫ.ਬੀ.ਯੂ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਬੀ.ਕੇ ਜੇਠੀ (ਜੋਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ), ਕਾਮਰੇਡ਼ ਵਿੱਕੀ ਲੂੰਬਾ (ਆਰਗੇਨਾਈਜਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈ ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ), ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਖੰਨਾ ਯੁਨਿਟ),  ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪੀ ਐਨ ਬੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆਫਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਖੰਨਾ) ਕਾ. ਕਰਮ ਚੰਦ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਯੂਨੀਅਨ ਖੰਨਾ) ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਮਰੇਡ ਗੋਪਾਲ ਬਾਤਿਸ਼ (ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ), ਕਾ. ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ (ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ), ਕਾ. ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ) ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਮ. ਜੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾਰ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੇ. ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

ALL INDIA BANK STRIKE

ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ. ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ  ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿਚ ਅਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜਿਆ ਰਿਹਾ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ- ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ. ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ.

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ, 1969  ਵਿਚ 14 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1980 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਬੈਂਕ, ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ  ਬੈਂਕਾਂ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਬਣੀਆਂ।

ALL INDIA BANK STRIKE

ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਬਚਤ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉਤਪਾਦਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿਰਯਾਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ , ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਏ।

ਕਲਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਸ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਵਰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਹਨ ਹਨ. ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ, ਨੀਲੇ, ਡੇਅਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੱਡੇ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ – ਇਕ ਨਜ਼ਰ

YearTotal Operating Profits
2009-1076,945 crores
2010-1199,981 crores
2011-121,16,337 crores
2012-131,21,839 crores
2013-141,27,632 crores
2014-151,38,064 crores
2015-161,38,191 crores
2016-171,59,022 crores
2017-181,55,690 crores
2018-191,49,804 crores
2019-201,74,336 crores

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ PSBs ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ.

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡ ਲੋਨ ਅਤੇ ਐਨਪੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬੈਡ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਆਮ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ. ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *